ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਅਗਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਸਪਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਐਨ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਐਨ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 2017 ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਪੇਅ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਟਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025 ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਭ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2025 ਤੱਕ ਬਕਾਏ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲਾ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ 2026 ਵਿਚ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ 13800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਐਨ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਭੱਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਕਲੈਕਰੀਕਲ ਕੇਡਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2011 ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ 2007 ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲਏ ਕਈ ਲਾਭ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 2.25 ਵਾਲੇ ਗੁਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 2.59 ਗੁਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10300+34800+3200 ਗਰੇਡ ਪੇਅ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 1000 ਤੋਂ 1200 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਵਾਧੇ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਮਕਾਨ ਭੱਤਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ- ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਲਤ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਲਈ ਇਹ ਭੱਤਾ 30 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 24 ਫੀਸਦੀ, ਬੀ ਲਈ 20 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 16 ਫੀਸਦੀ, ਸੀ ਲਈ 12.5 ਤੋਂ ਘਟਮਾ ਕੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਡੀ ਲਈ 10 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 8 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵਾਧੂ ਮਕਾਨ ਭੱਤਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਭੱਤਾ ਵੀ 6 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਨਾਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿੰਗ ਭੱਤਾ 25 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਧਨ ਭੱਤਾ ਯਾਨੀ ਕਨਵੇਅੰਸ ਅਲਾਊਂਸ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕ ਹੀ ਅਹੁਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਨਖਾਹ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹ ਦਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
