The Chief Minister dropped : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਰਫਿਊ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਫਿਊ ਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ‘ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 7000 ਯਾਤਰੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ 21 ਦਿਨ ਦਾ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਤੇ ਟੈਸਟ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਬੇਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਰਫਿਊ ‘ਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਣਲਾ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੁਕੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੇਲ ਚਲਾਉਣ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
