ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੈਪਟਨ ਨੇ Tokyo Olympic ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਐਵਾਰਡ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾ ਕੇ 32.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ, ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਵਰੇਜ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਗਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਾਨੋਵਾਲ ਬੋੜ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਡਰੋਨ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ
