ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (UGC) ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (AICTE) ਦੇ ਬਣਾਏ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਸਾਲ 2003 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ (ਪੇਕ) ਦੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਯੂਜੀਸੀ ਤੇ ਏਆਈਸੀਟੀਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪੇਕ ਵਿਚ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾ ਲਾਗੂ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ 58 ਸਾਲ ਸ। 2004 ਵਿਚ ਪੇਕ ਨੇ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ 62 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚਾਰੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਜੀਸੀ ਤੇ ਏਆਈਸੀਟੀਆਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਵਧੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਜੀਸੀ ਤੇ ਏਆਈਸੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤੈਅ ਕਰੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਸੂਬੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਬਦਲਵੇਂ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲਾੜਾ 2100 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਭੜਕੀ ਲਾੜੀ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਯਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਿਰਫ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “
