ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ, ਆਈਏਐਸ ਨੀਲਿਮਾ ਅਤੇ 10 ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ-ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਇੱਕ ਰੀਅਲਟਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਕੇ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੀਅਲਟਰ ਫਰਮ ਗੁਲਮੋਹਰ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਾਲਕਾਂ/ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ., ਅੰਕੁਰ ਚੌਧਰੀ ਅਸਟੇਟ ਅਫਸਰ, ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਐਮ ਪਰਸੋਨਲ, ਜੇ.ਐਸ. ਭਾਟੀਆ ਚੀਫ਼ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ (ਯੋਜਨਾ), ਆਸ਼ਿਮਾ ਅਗਰਵਾਲ ਏ.ਟੀ.ਪੀ.(ਯੋਜਨਾ), ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਰਜਤ ਕੁਮਾਰ ਡੀ.ਏ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਐਸ.ਡੀ.ਈ ਸੱਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪੀਐਸਆਈਡੀਸੀ ਦੇ ਸੱਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਕੁਰ ਚੌਧਰੀ ਅਸਟੇਟ ਅਫਸਰ, ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀਐਮ ਪਰਸੋਨਲ, ਜੇਐਸ ਭਾਟੀਆ ਚੀਫ਼ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ (ਪਲਾਨਿੰਗ), ਆਸ਼ਿਮਾ ਅਗਰਵਾਲ ਏਟੀਪੀ (ਯੋਜਨਾ), ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰ, ਰਜਤ ਕੁਮਾਰ ਡੀਏ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 1987 ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਲੈਂਪਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ ਰਾਹੀਂ 25 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿਗਨੀਫਾਈ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨਾਂ ਦੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਪਲਾਟ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (PSIDC) ਤੋਂ ਨੋ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਗਨੀਫਾਈ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ ਰਾਹੀਂ ਗੁਲਮੋਹਰ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 17-03-2021 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੰਡ ਲਈ ਗੁਲਮੋਹਰ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਐਮਡੀ ਪੀਐਸਆਈਡੀਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਮ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਨੇ ਇਸ ਰੀਅਲਟਰ ਫਰਮ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਪੀ.ਸਿੰਘ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਅੰਕੁਰ ਚੌਧਰੀ ਅਸਟੇਟ ਅਫਸਰ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਐਮ ਪਰਸੋਨਲ, ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਡੀ.ਟੀ.ਪੀ., (ਮ੍ਰਿਤਕ), ਜੇ.ਐਸ.ਭਾਟੀਆ ਚੀਫ਼ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ (ਯੋਜਨਾ), ਆਸ਼ਿਮਾ ਅਗਰਵਾਲ ਏ.ਟੀ.ਪੀ.(ਯੋਜਨਾ), ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਰਜਤ ਡੀ.ਏ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਐਸ.ਡੀ.ਈ. ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਐਸ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਿਪੋਰਟ, ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ, ਆਰਟੀਕਲ ਆਫ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਰੀਅਲਟਰ ਫਰਮ ਨੂੰ 12 ਪਲਾਟਾਂ ਤੋਂ 125 ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਕਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ, ਰਾਜ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਆਦਿ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਗੁਲਮੋਹਰ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਲ ‘ਤੇ ਨੋਟਿੰਗ ਦੇ ਦੋ ਪੰਨੇ ਫਾਈਲ ਵਿਚ ਜੁੜੇ ਬਾਕੀ ਪੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਕਤ ਦਰਖਾਸਤ/ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 3 ਘੰਟੇ ਫ੍ਰੀ, ਕਿਸਾਨ ਬੋਲੇ- ‘ਇਹ ਟ੍ਰੇਲਰ ਸੀ, ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ’
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1987 ਦੀ ਡੀਡ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪਲਾਟ ਸਿਰਫ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਕਤ ਗੁਲਮੋਹਰ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪਿਛੋਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ 20 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਅਤੇ ਸਾਲ 1987 ਤੋਂ 3 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ 1,21,000 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਲਈ ਕੁੱਲ 1,51,25,000 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਫਰਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ 27,83,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੇ-ਆਰਡਰ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1,23,42,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਪਲਾਟ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ/ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 600 ਤੋਂ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਗੁਲਮੋਹਰ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ 125 ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਿਪੋਰਟ, ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ, ਆਰਟੀਕਲ ਆਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਆਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਲਾਟ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨੀਲਿਮਾ, ਤਤਕਾਲੀ ਐਮਡੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਲਮੋਹਰ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ/ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 13 (1) (ਏ), 13 (2) ਅਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ 409, 420, 465, 467, 468, 471, 120ਬੀ ਤਹਿਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਮੋਹਾਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨੀਲਿਮਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਲਮੋਹਰ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਤਿੰਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “
