ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਇਹ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਈਡੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ 26 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਐਫਆਈਆਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 9 ਮਾਰਚ, 2023 ਨੂੰ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 28 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ‘ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਲਾਭ ਦੇਣ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਈਡੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੈਟੀ ਦੇ ਪਤੀ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ‘ਤੇ ED ਨੇ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, 97 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੀਤੀ ਜ਼ਬਤ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
