ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਐਂਟੀ-ਸਮੋਗ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਅਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਯੰਤਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਈਂਧਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਰਡ ਵੰਡਣ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਂ-ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਭਾਣਾ, ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਮੌ/ਤ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰੋ-ਰੋ ਬੁਰਾ ਹਾਲ
ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਂਧਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ-ਸਮੋਗ ਗੰਨ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਫ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 90 ਫੀਸਦੀ ਜਨਤਕ ਸੀਐਨਜੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
