ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਲਖੀਮਪੁਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਟੈਨੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ, ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਲਗਭਗ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਟੈਨੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਬੰਧੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ, ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ।
ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਮੰਥਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
Congress Person open CM Channi’s ” ਪੋਲ”, “CM Channi Spent crores of rupees for advertisement”
