ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪਟਾਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਰਸਤੋਗੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਟਾਕੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਟਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।” ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲੀ ਪੂਜਾ, ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਛਠ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਰਾਤ 8 ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਮੋਮ ਅਤੇ ਤੇਲ ਵਾਲੇ ਦੀਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਕਾਲੀ ਪੂਜਾ, ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਛਠ ਪੂਜਾ, ਜਗਧਾਤਰੀ ਪੂਜਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਟਾਕੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਿਧਾਰਥ ਭਟਨਾਗਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਦੋ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਰਮਿਆਨੀ ਜਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
Atta Burfi Recipe | ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਖੋਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਟਾ ਬਰਫੀ | Wheat Flour Burfi | Diwali Special Desserts
