big decision taken by Modi: ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੀਆਈਐਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਹੈਲਮੇਟ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ (ਕੁਆਲਟੀ ਕੰਟਰੋਲ) ਦੇ ਹੈਲਮੇਟ ਫਾਰ ਰਾਈਡਰਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਤਹਿਤ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ ਬੀਆਈਐਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਹੈਲਮੇਟ ਹੀ ਵੇਚੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਹੈਲਮੇਟ ਲਈ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਏਮਜ਼ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਬੀਆਈਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮਾਰਚ, 2018 ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਲਕੇ ਭਾਰ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਹੈਲਮੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ. ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਹੈਲਮੇਟ ਪਾਉਣ। ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਬੀਆਈਐਸ ਨੇ ਹਲਕੇ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਹੈਲਮੇਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 17 ਮਿਲੀਅਨ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਬੀਆਈਐਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਹੈਲਮੇਟ ਵੇਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘੱਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਟੂ ਵ੍ਹੀਲਰ ਹੈਲਮੇਟ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਜਾਣੋ ਕਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੋਨੀਪਤ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਟੇ 15 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਭਰੇ
