Daughters have equal rights: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧੀਆਂ ਦਾ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2005 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਪਰਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਭਰਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ, ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਧੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜੇ 2005 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ । ਜੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 2005 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਧੀ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 2005 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਐਕਟ 1956 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਲਾਸ 1 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਿਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਧੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿੰਨੀ ਸੰਪਤੀ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਪੁਰਖੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚਾਰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਧੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਭਾਵ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਮ ਵਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧੀ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਧੀ ਦਾ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਧੀ ਦਾ ਪੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾਤ ਦੇਵੇ। ਧੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
