Delhi farmers protest: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ’ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅੱਜ 9 ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਿੱਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛਲੇ 8 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜਾਂ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ।
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਬੇਗੂਸਰਾਏ ਤੋਂ ਆਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਚੰਦਰ ਦੇਵ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
