Delhi high court decline : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ (ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ) ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ 43 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ 13 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। UAPA ਤਹਿਤ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਏ ਬੋਬਡੇ, ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਵੀ. ਰਾਮਸੂਬ੍ਰਾਮਣੀਅਮ ਦੇ ਬੈਂਚ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਵੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
