ਦਿੱਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਕਡਾਊਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ- ‘ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ’

ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਨ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐੱਨਸੀਆਰ) ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਸੀਮਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਏਅਰਸ਼ੈੱਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐੱਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਨਕ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਸਾਰਥਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਐੱਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਸੀਮਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਜੇਕਰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਐੱਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਥਕ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਸੀ. ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹੋਰ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਲਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਨਿੱਜੀ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਐੱਨਵੀ ਰਮਨਾ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

Congress Person open CM Channi’s ” ਪੋਲ”, “CM Channi Spent crores of rupees for advertisement”