ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਸੰਕਰਮਣ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋਖਮ ਲੈਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ, ਜਲੂਸ ਅਤੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਯਾਨੀ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 28 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਅਤੇ 1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 500 ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ 50 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜ ਚੋਣਾਵੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 72 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਢਿੱਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਯਾਨੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਜਰੂਰ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰ ਲਗਾਮ ਰੱਖੇਗਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਛੋਟੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਘਰ-ਘਰ ਸੰਪਰਕ (ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ) ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਛੋਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਟੀਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੋਆ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ AAP ਦੀ ਬੇੜੀ ਲਾ ਸਕਣਗੇ ਪਾਰ ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ‘ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਕਿਉਂ ਖੇਡਿਆ ਦਾਅ ? ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ? “
