ਬੇਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਸਤਾਰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬੀ.ਸੀ.ਨਾਗੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਪਹਿਨਣਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“”ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਐਸਾ ਸੁਰੂਰ ਕਿ ਸਭ ਭੁੱਲ ਕੇ ਬਸ ਗਾਣੇ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੀਲ ਲਵੇਗੀ !”
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 17 ਸਾਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ । ਇਸਦੇ ਲਈ ਕਾਲਜ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ । ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਭਗਵੇਂ ਸ਼ਾਲ, ਹਿਜਾਬ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਝੰਡੇ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ।
