ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਕੱਚ ਰਹੇ ਬਲਵਾਨ ਖੋਖਰ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਕੈਂਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਕੈਂਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇ।
ਦੋਸ਼ੀ ਬਲਵਾਨ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ 4 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਉਸ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਰਜ਼ੀ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਈ ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵੀਰਵਾਰ, 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1984 ਸਿੱਖ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਲਵਾਨ ਖੋਖਰ ਦੀ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 1 ਨਵੰਬਰ, 1984 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਰਾਜ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਿੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਖੋਖਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੋਖਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
31 ਅਕਤੂਬਰ, 1984 ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਭੜਕ ਗਏ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਲਵਾਨ ਖੋਖਰ, ਕੈਪਟਨ ਭਾਗਮਲ, ਗਿਰਧਾਰੀ ਲਾਲ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਹਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਖੋਖਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਲਵਾਨ ਖੋਖਰ, ਗਿਰਧਾਰੀ ਲਾਲ ਅਤੇ ਭਾਗਮਲ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਮਹਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਖੋਖਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਖੋਖਰ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਦਸ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋ/ਲੀਆਂ, ਮਚੀ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੰਗੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਅਧਿਆਇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਸਨ। ਇਹ ਦੰਗੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੜਕਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
