ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 28 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਰਚੁਅਲ ਸੁਣਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 28 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ‘ਆਨਲਾਈਨ ਜ਼ਿਕਰ’ ਵਾਲੇ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਦਾ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ਼, ਵਕੀਲਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪੱਖ ਸਮੇਤ ਜੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, 8 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਸਰੀਰਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ, ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਮਸ਼ਹੂਰ Youtuber “Candy Saab” ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੈਮਰੇ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸੁਣੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹਾਸਾ ਨਹੀਂ..”
