ਅੱਜ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਹਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ‘ਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੌਰਵ ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜੱਥੇ ਨੇ ਲਖਨਊ ਕੂਚ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜੱਥਾ ਨੌਚੰਡੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਲਖਨਊ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸਕੇਐੱਮ) ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੇ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਨਰਮੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: