Modi government readiness: ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੇਜ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਡਰਾਫਟ ਕੋਡਾਂ ਲਈ ਗੈਜੇਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 50 ਕਰੋੜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯੰਤਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਮ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਜਰੁਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੋਡ ਆਨ ਵੇਜਸ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ. ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਚਕਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
