ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ OTT ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵੀਡੀਓ, ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ, ਉਲੂ, ਏ.ਐੱਲ.ਟੀ.ਟੀ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਯੂਟਿਊਬ, ਐਕਸ (ਟਵਿੱਟਰ) ਵਰਗੇ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਵਰ ਦਾ ਟੌਪ (ਓ.ਟੀ.ਟੀ.) ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਅਜਿਹੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਟੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਅਥਾਰਟੀ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਸੀ.) ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਓਟੀਟੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਨਾ ਫੈਲ ਸਕੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਨਿਯਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੁਅੱਤਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੌਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟ/ਕਾ ! ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ OTT ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ (I&B) ਮੰਤਰਾਲਾ OTT ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਊਜ਼ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
