ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਸਟਿਸ ਲੋਕੁਰ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕੋਲ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਐਨਜੀਓ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਪੈਗਾਸਸ ‘ਤੇ ਉਲਝਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਮਦਨ ਬੀ ਲੋਕੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਮਸ਼ਹੂਰ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਪਕੌੜਿਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਲਾਲ ਟਿੱਡੇ, ਦੇਖ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ ਹੋਸ਼
