Pollution breaks: ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਰਾਜਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਯੂ ਪੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਕਮਿਸ਼ਨ) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਐਨਸੀਆਰ ਰਾਜਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਇਸਰੋ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭੂਰੇਲਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ (ਈਪੀਸੀਏ) ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਈਪੀਸੀਏ ਦਾ ਗਠਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਉੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ 17 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂ ਪੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ, ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਸਮੂਹ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਰੇ ਮਤਭੇਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ. ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਤਬਦੀਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਸਕੱਤਰ / ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
