ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਬੇਕਸੂਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ‘ਚ ਕਸ ਕਿਵੇਂ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਗੇਮ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਖੁਦ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮੀ ਸਟਾਈਲ ‘ਚ ਬੇਕਸੂਰ ਵਿਅਕਤੀ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ।
ਜੋਧਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਖੇਡ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜੰਬਾ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 70 ਸਾਲਾ ਭਾਕਰਰਾਮ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਡ ਗਏ ਜਦੋ ਮਈ 2012 ‘ਚ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 3 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਫੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਕਰਰਾਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਕਰਰਾਮ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਕਰਰਾਮ ਕਰੀਬ 5 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਜੋਧਪੁਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਆਈਜੀ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਕਰਰਾਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਕਰਰਾਮ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਿਆਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੀੜਤ ਭਾਕਰਰਾਮ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੰਬਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐੱਸਐੱਚਓ ਸੀਤਾਰਾਮ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਕਰਨਰਾਮ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਤੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਕਮਾਲ – ‘ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੇ, ਬਿਨਾਂ ਟਾਈਪ ਕੀਤੇ’ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿੱਧਾ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟਵੀਟ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਸੱਚਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ‘ਤੇ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“sri darbar sahib ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ CCTV ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ”
