SC approves reservation: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਨੀਟ ਪੀਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ / ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ / ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਬਾਂਡ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੇਵਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਜੀ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਸੇਵਾ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ / ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 9 (4) ਅਤੇ (8) ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੇਤਰਾਂ ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਤਾ-ਘੱਟ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ‘ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ 10% ਤੋਂ 30% ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
