SC directs RBI to lay down regulations: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਕਰ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ RBI ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਲਾਕਰ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੇ । ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਐਮ ਸ਼ਾਂਤਨਗੌਦਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੀਤ ਸਰਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਥਿਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਲਾਕਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੈਸ਼ਲੇਸ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਆਦਿ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਹਨ । ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਾਕਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਲਾਕਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਕਲਪ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਲਾਕਰ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਾਕਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ RBI ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਦਿਸ਼ਾ ਲਿਆਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾ਼ਜਮੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲਾਕਰ ਸਬੰਧੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਤੇ ਇਕਪਾਸੜ ਅਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਦਾਸਗੁਪਤਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਲਾਕਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ 7 ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
