ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੱਜ ਨੇ ਨਾਰਦਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁਧਾ ਬੋਸ, ਜੋ ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੋਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਤੋਂ ਨਾਮ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਫਿਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੋਂ ਹੀ ਹਨ ਉਹ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਮੌਲੌਯ ਘਟਕ ਦੀਆ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਰਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਾਰਦਾ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋਖਮ ਲਿਆ, “ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।”
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : IPL 2021 : ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੱਡਾ ਝੱਟਕਾ, ਆਈਪੀਐਲ 14 ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ ਇਹ ਦਿਗਜ ਖਿਡਾਰੀ
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ “ਭੀੜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ” ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਰਦਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਤਰਕ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਦੇ ਚਾਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਭੀੜ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਨਾਰਦਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸਟਿੰਗ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕੈਮਰੇ ਉੱਤੇ ਕੈਦ ਹੋਏ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, 4362 ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਐਲਾਨ, ਦੇਖੋ ਕਦੋਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਾਰਮ !
