ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੀ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਖੁਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸਿਆ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਪਾਠ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਕਈ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ।
ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : AAP ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ, ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀ
ਦਰਅਸਲ, ਨਵੀਂ NCERT ਕਲਾਸ 8 ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ “ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ” ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
