ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਕੈਡਮੀ (ਐਨਡੀਏ) ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਏ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਨਡੀਏ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਾਰਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਐਨਡੀਏ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14, 15, 16 ਅਤੇ 17 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਔਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਐਨਡੀਏ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲਾਹੌਰ ‘ਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੁੱਤ ਤੋੜਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, DSGPC ਨੇ ਲਿਆ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੌਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਹਰ ਸਾਲ ਐਨਡੀਏ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਲੜਕੇ ਫੌਜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਐਨਡੀਏ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੋਰ ਕੈਡੇਟ ਐਨਡੀਏ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।
2020 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 14 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਿਲਟਰੀ ਕਾਲਜਾਂ/ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
