ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਬਰਾਬਰ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਭੇਦਭਾਵ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਵੁਮਨ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਟੀਚਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਥਰਡ ਜੈਂਡਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਕਮੇਟੀ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਲਿੰਗ-ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।” ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੀਜੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਜਿਸ ਕੋਲ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਆਸ਼ਾ ਮੈਨਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਗ੍ਰੇਸ ਬਾਨੂ, ਅਕਾਈ ਪਦਮਸ਼ਾਲੀ, ਗੌਰਵ ਮਡਲ, ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਸੀ.ਐੱਲ.ਪੀ.ਆਰ. ਬੇਂਗਲੁਰੂ ਡਾ. ਸੰਜੇ ਸ਼ਰਮਾ, ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਵਜੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਜਯਨਾ ਕੋਠਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਾਢੇ 7 ਕਰੋੜ ਕੈਸ਼, ਢਾਈ ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ… DIG ਦੇ ਘਰੋਂ ਮਿਲੇ ਸਮਾਨ ਦੀ CBI ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ
ਦਰਅਸਲ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਔਰਤ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਉਸਦਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੰਭੀਰਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਹੋਣਾ ਉਸ ਦੇ ਰੋਜਗਾਰ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਗਿਆ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
