Supreme court farmers protest : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਉਲਝਣ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਇ (ਸਲਾਹ ) ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਰਾਏ ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਐਸਏ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੇਵਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਜੱਜ ਹੀ ਲਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਰਾਹੀਂ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵੇਖਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕੇ।
