supreme court pleas seeking extension : ਲਾਕਡਾਊਨ ‘ਚ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫੀ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਲੋਨ ਮੁਆਫੀ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਲੋਨ ਮੋਟਰੋਰੀਅਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਮੁਆਫ ਕੀਤੀ ਜਾਏ । ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕੋਰੋਨਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੁਆਫੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਗਾਹਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ, ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਣਾ ਇਕ ਦੂਹਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ।ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸਿਰਫ ਈਐਮਆਈ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ।
- ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਕੌਂਸਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ । ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।”
- ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਠਨ ਕ੍ਰੇਡਾਈ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਏ ਸੁੰਦਰਮ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, “ਮੋਰੋਰਿਅਮ ਵਿਚ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ (ਐਨਪੀਏ) ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
- ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਸਿਰਫ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਾਂਗ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਸਾਡਾ ਸਥਿਤੀ ਸਚਮੁੱਚ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਥੀਏਟਰ, ਬਾਰ ਅਤੇ ਫੂਡ ਕੋਰਟ ਬੰਦ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਟਰ-ਵਾਈ ਰਾਹਤ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ”ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਹਨ। ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐਨਬੀਐਫਸੀ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।” ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਸ ਲਈ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ।
