Triple Divorce Bill: ਟ੍ਰਿਪਲ ਤਾਲਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅੱਬਾਸ ਨਕਵੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤ ਵਿਆਹ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੀਹਰੇ ਤਾਲਕ (ਤਲਾਕ-ਏ-ਬਿਦਤ) ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 83 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ‘ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ’ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ, ਮੁਸਲਿਮ Marਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ 1 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਾਬੁਲ ਸੁਪ੍ਰੀਯੋ ਨੇ ਵੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅੱਬਾਸ ਨਕਵੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਨਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ‘ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘ਤੀਹਰਾ ਤਾਲਕ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ’ ਤੇ ਸਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ, ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ, ਗੈਰ-ਇਸਲਾਮੀ ਪ੍ਰਥਾ’ ਟੀਨ ਤਲਾਕ ‘, ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਡੀਲਰਜ਼ ‘ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਚ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਈ ਹੈ।
