ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਆਈ ਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਦਰਜ ? ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਵਿੱਟਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗ ਦੇਣ ਦੇ ਆਰੋਪ ‘ਚ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ‘ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ’ ਨੂੰ ਨਾ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਲਾਅ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, “ਆਈ ਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 79 ਤਹਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।”
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਆਈ ਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਅਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਨੌਗਾਮ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਾਰੀ, ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਢੇਰ
6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੋਡਲ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਾਅ ਫਰਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਕੀਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਕੰਪਾਈਲੈਂਸ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪੋਸਟ ਲਈ ਟਵਿੱਟਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 22 ਸਾਲ ਗੱਭਰੂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਧਮਾਲਾਂ, ਲੱਗਿਆ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ‘ਚ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ
