ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ. ਕੇ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।” ਦਰਅਸਲ, ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੰਤਰ -ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਏਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਲਖੀਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ : 2022 ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ
ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਅਜੈ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈ ਰੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਦ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੰਤਰ -ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੋ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ।
