ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਈਵੇਅ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੜਕਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਟੋਲ ਵਸੂਲਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਹਾਈਵੇਅ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਭਾਰੀ ਟੋਲ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਚ ਕਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ NHAI ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਈਵੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਟੋਲ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ‘ਚ ਹਨ। ਗਡਕਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ NHAI ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਟੋਲ ਫੀਸ ‘ਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਹਾਈਵੇਅ ਏਜੰਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਜੋ ਟੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਟੋਲ ਵਸੂਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਟੋਲ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੋਇਆਂ ਅਤੇ ਚਿੱਕੜ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਟੋਲ ਵਸੂਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਵੇਗਾ। ਮੁੰਬਈ-ਗੋਆ ਹਾਈਵੇਅ (ਐੱਮ.ਐੱਚ.66) ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਹਿਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਟੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਈਵੇਅ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਟੋਲ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਂ ਜੀਪੀਐਸ ਅਧਾਰਤ ਟੋਲ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਫਾਸਟੈਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਤੋਂ ਟੋਲ ਉਗਰਾਹੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨਵੀਂ GPS ਆਧਾਰਿਤ ਟੋਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਭੌਤਿਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗੀ। ਇਹ ਹਾਈਵੇਅ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਹੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਟੋਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
