ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤੀ ਵਰਤਣੀ ਸ਼ਨੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 42 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ ਸਹਾਇਕ ਅਸਟੇਟ ਅਫ਼ਸਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ (ਲੇਖਾ) ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਅਸਟੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਗਮਾਡਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਅਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 45 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਇੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੁਧਿਆਣਾ : ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੇ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਘੋਟਿਆ ਸੀ ਗਲਾ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 42 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜਨੀਅਰ (ਸਿਵਲ), ਜਲੰਧਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚਾਰ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜਨੀਅਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ (ਐਸਓ) ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ (ਲੇਖਾ) ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ (ਲੇਖਾ), ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਅਸਟੇਟ ਅਫਸਰ, ਇੱਕ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਸਿਵਲ), ਇੱਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਸ.ਓ. ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਗਮਾਡਾ ਦੇ 27 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸਟੇਟ ਅਫਸਰ (ਹਾਊਸ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ), ਇੱਕ ਅਸਟੇਟ ਅਫਸਰ (ਪਲਾਟ), ਤਿੰਨ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਅਸਟੇਟ ਅਫਸਰ, ਚਾਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਅਸਟੇਟ ਆਫਿਸ), ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ (ਲੇਖਾ), ਸੱਤ ਕਲਰਕ, ਸੱਤ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਦੋ ਜੇਈ (ਸਿਵਲ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਤਾਹੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: