ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ 9 ਦਸੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜਲਦ ਹੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 26 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
PM ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਸਣੇ 8 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਅੱਠ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖ ਨੰਦ ਸਿੰਘ, ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿੰਨ- ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਸਨ।
ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੈੜਾ, ਜੋ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ 20 ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਖੈੜਾ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
Vegetable Soup Recipe | ਵੈਜ਼ੀਟੇਬਲ ਸੂਪ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ | Healthy Veg Soup | Health Diet
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਪਰਵਾਨੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : CM ਚੰਨੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ
