ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਉਣੀ 2021-22 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਪਨਗ੍ਰੇਨ, ਮਾਰਕਫੈੱਡ, ਪਨਸਪ ਅਤੇ ਪੀਐਸਡਬਲਯੂਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਝੋਨੇ, ਨੂੰ ਕਸਟਮ ਮਿੱਲਡ ਚੌਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਉਣੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ (ਕੇਐਮਐਸ) 2021-22 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 15 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਯੋਗ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਤੀ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਯੋਗ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਮਾਰਚ, 2022 ਤੱਕ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਚੌਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ।
ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ, ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਤਸਦੀਕ, ਸੀਐਮਆਰ ਅਤੇ ਲੇਵੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ, ਰਿਲੀਜ਼ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪੋਰਟਲ (https://anaajkharid.in/), ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਭੌਤਿਕ ਤਸਦੀਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਿੱਲਿੰਗ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਿਲਫਰੇਜ/ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਹਰ ਸਾਲ ਕੇਐਮਐਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਿੱਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਅਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 191 ਐਲਐਮਟੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ 95% ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ 42012.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ (ਸੀਸੀਐਲ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2021-22 ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਚਾਵਲ ਮਿੱਲਾਂ/ਸਟੋਰੇਜ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕ੍ਰੇਟਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਲਡੀਪੀਈ ਪੋਲੀਥੀਨ ਤਿਰਪਾਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਭੰਡਾਰਨ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਭੂਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਨਾਲ -ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਆਮ ਕਿਸਮਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) 1,940/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਗਰੇਡ ‘ਏ’ ਕਿਸਮ ਦੇ ਝੋਨੇ KMS 2021-22 ਲਈ 1,960/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਨਗ੍ਰੇਨ, ਮਾਰਕਫੈਡ, ਪਨਸਪ, ਪੀਐਸਡਬਲਯੂਸੀ ਅਤੇ ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ 1806 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ 25 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਢੁਕਵੀਆਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ KMS 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕਾਂਗੜ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਐਫਸੀਆਈ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬਾਰਦਾਨੇ, ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਸਟਾਕ ਆਰਟੀਕਲ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਸਪੇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
