ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਉਹ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਸਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ।

ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮਾ ਸਾਂਭਿਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੂਟਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਲਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

Atta Burfi Recipe | ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਖੋਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਟਾ ਬਰਫੀ | Wheat Flour Burfi | Diwali Special Desserts

ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੰਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਸ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਟਾਂ ਉੱਤੇ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਸਹੂਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟਾਂ ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਸਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੜਿੰਗ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਵਿਚ ਖੁਦ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁਸਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।