ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੁਣ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰਕਮ ਦਾ 10% ਅਤੇ 2% ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ‘ਤੇ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੱਖਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਹਿਲਾਂ, ਜਾਇਦਾਦ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ 25 ਫੀਸਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਨਿਲਾਮੀ ਫੀਸ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਫਲ ਬੋਲੀ ਦਾ 15% ਹੁਣ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਬਾਕੀ 75% ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਬਦਲ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਿਚ 50% ਰਕਮ 90ਦਿਨ ਅਤ 10% ਰਕਮ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਕਬਜੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ 15% ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲਦ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਬਦਲ ਵਿਚ 12 ਤਿਮਾਹੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਹੁਣ, ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਾਕੀ 75% ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਈ-ਨੀਲਾਮੀ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨੀਲਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਿਰਫ਼ GMADA ਤੋਂ ₹5,000 ਤੋਂ ₹10,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ₹5,450 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਲਟੀਪਲੈਕਸਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ, ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮਾਂ, ਸਮੂਹ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ, 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ ਲਈ, ਫੀਸ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ ਲਈ ਫੀਸ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ 50 ਲੱਖ ਅਤ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ ਲਈ ਫੀਸ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਈਟ ਲਈ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਤਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਸਾਈਟ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ ਫੀਸ ਲਗਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਥਾਂ ਕੀਤਾ ਰਿਹਾਅ!
GMADA ਜਾਇਦਾਦਾਂ SCOs, SCFs ਅਤੇ ਬੂਥ ਲਈ ਪਾਤਰਤਾ ਫੀਸ ਵਿਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੀ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਲੱਗੇਗੀ। GMADA 42 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ, SCOs, ਸਮੂਹ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਮਿਕਸਡ ਲੈਂਡ ਯੂਜ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਸਾਈਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
