ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏਜੀ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਕਬਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਲਗ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਿਓਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ -ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਹੁਣ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਪੀਐਸ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ‘ਤੇ ਅੜੇ CM ਚੰਨੀ, DGP ਸਹੋਤਾ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ
ਦਿਓਲ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਅੱਤਲ ਆਈਜੀ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਲੜਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।