ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਤੋਂ 29 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਮੁਤਾਬਕ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ, ‘ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਉਤਪਾਦ ਹੀ ਵੇਚੋ’, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਲਈ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਗਏ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
