ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਐਸਡੀਐਮ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ‘ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ’ ਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਸੀ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 21 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ 22 ਅਤੇ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ।
24 ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਖੀ ਵਿੱਕੀ ਜੁਨੇਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ 24 ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਬਲਕਿ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ।
