ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣੇ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਮਲੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਾਂਸਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਮ ਵਾਂਗ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਉਰਫ਼ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਕਣਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭੀੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਘੋਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਭੀੜ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਉਹ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਲਾਤਾਂ ਲਈ ਇਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਇਕ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਣਾ ਬਲਾਚੋਰੀਆ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਕ ਐੱਫਆਈਆਰ 24 ਫਰਵਰੀ, 2012 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਜਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਚ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੀੜ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ 23 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲਗਭਗ 200-250 ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੇ ਅਜਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਸਨ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਛੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
