ਵਾਟਰ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣ ਮਗਰੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 2 ਫੀਸਦੀ ‘ਭੂਮੀ ਮਾਲੀਆ ਸੈੱਸ” ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਦੇ ਅਧੀਨ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ 433.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
BBMB ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ BBMB ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ।
3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਲੈਂਡ ਮਾਲੀਆ ਸੈੱਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੈੱਸ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭੂਮੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਮਾਰਚ, 2023 ਨੂੰ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਟਰ ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਝ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਟਰ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰਾਜ ਦੇ 188 ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਟਰ ਸੈੱਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ 12 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਲੈਂਡ ਮਾਲੀਆ ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਮੰਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼
- ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਜਨਹਿੱਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਨ।
- ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਮੇਂ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
- ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲੀਆ ਸੈੱਸ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ।
- ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
- ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ:
- ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ (ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ 11,372 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਸੈੱਸ 227.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ
- ਪੋਂਗ ਡੈਮ (ਲਾਗਤ 2,938.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਸੈੱਸ 58.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ
- ਬਿਆਸ-ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਲਾਗਤ 7,345.8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਸੈੱਸ 146.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ
- ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ 433.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਫਾਈਰਿੰਗ, ਸਵੇਰੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਖੋਲ
ਸ਼ਾਨਨ ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਬੋਝ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਸ਼ਾਨਨ ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 16.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਕਲਪਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
