ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ 3.79 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੌਦਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਸੌਦੇ ਵਿਚ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਕਮਾਨ ਆਪਣੇ -ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਬਿਕਰਮ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਏ ਟਾਂਡਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਚੋਰ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਰਨਾਲਾ : ਨਸ਼ੇੜੀ ਪੁੱਤ ਨੇ ਹਥੋੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤੀ ਮਾਂ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜ਼ਖਮੀ
ਇੱਥੇ ਵੀ ਟਰੱਸਟ ਵਿੱਚ ਘਪਲਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੌਦਾ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਹੋਰ ਸੌਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮਾਮਲਾ, ਬਲਕਿ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਹੋਰ ਸੌਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਏ ਟਾਂਡਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸੌਦਾ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੀਸੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੇਟ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਮਨ ਬਾਲਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੌਦਾ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੌਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੌਦਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
