ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਤਾਂ ‘ਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੱਢ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਰਿਫਾਰਮਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 0.5 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ 2300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਾਸੇਜ਼ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣਾ, ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦਾ 0.50 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕਾਟਨ ਮਿਸ਼ਨ, ਦਾਲਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਸਕੀਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਪਾਹ ਮਿਸ਼ਨ, ਦਾਲਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਦਲਵੀਂ ਫਸਲ, ਜਿਸ ਦਾ ਰਕਬਾ ਪਹਿਲਾਂ 7.25 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਕ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਪਾਹ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ‘ਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਕਢਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੂਅਰ, ਉੜਦ ਅਤੇ ਮਸਰਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਨ ਧਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਾਲੇ 100 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦਾਲਾਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ ਗਈ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵੀ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਈਆਈਟੀ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਫੈਕਲਟੀ ਲਈ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੋਪੜ ਆਈਆਈਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਈਆਈਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : BCCI Awards : ਬੁਮਰਾਹ ਤੇ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਐਵਾਰਡ, ਅਸ਼ਵਿਨ ਤੇ ਸਚਿਨ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਖਾਸ ਸਨਮਾਨ
ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਮਾਰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 75,000 ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 1,12,112 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਸੀਟਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਨੌਂ ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 750 ਅਤੇ 950 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਜੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੌਂ ਫੀਸਦੀ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
