FSSAI Sweets notification date: ਲੁਧਿਆਣਾ (ਤਰਸੇਮ ਭਾਰਦਵਾਜ)- ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਲਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਹਲਵਾਈਆਂ ‘ਚ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਫ. ਐਸ. ਐਸ. ਏ. ਆਈ.) ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮਠਿਆਈ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਮਠਿਆਈਆਂ ‘ਤੇ ‘ਬੈਸਟ ਬਿਫਾਰ’ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਲਿਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲਵਾਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਲਵਾਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸੈੱਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਹਲਵਾਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਲਵਾਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਲਵਾਈ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਠਿਆਈ ਸੁਆਦ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ।
