NIA notice criticism akalidal legal team:ਲੁਧਿਆਣਾ (ਤਰਸੇਮ ਭਾਰਦਵਾਜ)- ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ਿਸ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਆਈ.ਏ.) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਐਨ.ਆਈ.ਏ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ ਨੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੈਲੇਂਜ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪਰਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਨੋਟਿਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਦਕਿ ਇਕ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ‘ਚ ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਵਕੀਲ ਪਰਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਚ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ‘ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੱਜ, ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਫਿਲਹਾਲ 4 ਨੇ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਨੋਟਿਸ ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ‘ਚ ਚੈਲੇਂਜ ਕਰੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ–
